परभणीच्या गंगाखेड नगरपरिषेदत 5 प्रभागांसाठी विशेष रस्ता अनुदानासाठी तब्बल तीन कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. याबाबत तांत्रिक मान्यता घेऊन अनेक दिवस झाल्यानंतरही त्याला प्रशासकीय मान्यता दिली जात नव्हती.
परभणीच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी स्वाती सूर्यवंशी यांच्यासह दोन कारकुनांना लाच स्वीकारल्या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली आहे.
शासनाच्या विशेष रस्ता अनुदानासाठी आलेल्या निधीची प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी एकूण निधीच्या दीड टक्के म्हणजे साडेचार लाख रुपये लाच त्यांनी मागितली होती.
परभणीच्या गंगाखेड नगरपरिषेदत 5 प्रभागांसाठी विशेष रस्ता अनुदानासाठी तब्बल तीन कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. याबाबत तांत्रिक मान्यता घेऊन अनेक दिवस झाल्यानंतरही त्याला प्रशासकीय मान्यता दिली जात नव्हती.
या प्रशासकीय मान्यतेसाठी परभणीच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी स्वाती सूर्यवंशी यांनी साडेचार लाखांची लाच मागितली होती. मात्र हे अनुदान विकास निधींसाठी आणल्याने ही लाच का द्यायची असा प्रश्न निर्माण झाला होता. याबाबत परभणीच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार आल्यानंतर. तक्रारीच्या अनुषंगाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक भारत हुंबे यांनी सापळा रचला
आज दुपारी पंचासमक्ष लाचेची रक्कम थेट स्वाती सूर्यवंशी यांच्या म्हणण्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अव्वल कारकून अब्दुल हकीम आणि श्रीकांत कारभाजन यांना दिली. हा सापळा यशस्वी झाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या तिघांना अटक केली असून पुढील कारवाई सुरु आहे.
स्वाती सूर्यवंशी यांच्याकडे परभणीत सध्या भूसंपादन, रोजगार हमी, अप्पर जिल्हाधिकारी आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी या चार विभागांचा कारभार आहे. परभणीत येण्याआधी अहमदनगर येथे भूसंपादन अधिकारी पदावर त्या कार्यरत होत्या.
लाचखोर स्वाती सुर्यवंशी यांचे पराक्रम
2004-2005 मध्ये कळमनुरी येथे तहसीलदार असताना तत्कालीन शिवसेना आमदार गजानन घुगे यांच्या तक्रारीवरून संजय गांधी निराधार योजना आर्थिक घोटाळ्यावरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली होती.
परभणीच्या सेलु येथे तहसीलदार असताना औरंगाबाद येथील विमान तळावर त्यांच्याकडे विना परवाना बंदुकीतील काडतुसे सापडली होती त्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
जिंतूरमध्ये तहसीलदार पदावर असताना एकाच दिवसात रोजगार हमी योजने अंतर्गत 100 कोटींच्या विहिरी आणि रस्त्यांच्या कामांना कार्यारंभ आदेश दिले.
परभणीत येथे आरडीसी असताना 2014 च्या हिवाळी अधिवेशनात निलंबित करण्यात आले होते.
जिंतुरच्याच प्रकरणात त्यांच्या मालमतेची चौकशी ACB कडून सुरु आहे. हे प्रकरण संपुष्टात येईपर्यंत त्यांना महत्वाच्या कार्यकारी पदावर पदस्थापना देऊ नये असे आदेश असताना त्यांना परभणीत महत्वाचं पद देण्यात आलं.
