मुंबई | कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यसभा तसेच विधान परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर सहा महिन्यांच्या कालावधीत विधिमंडळाचे सदस्य होण्याचं आव्हान उभं ठाकलं आहे. सारे सुरळीत होऊन विधान परिषदेची निवडणूक लवकर झाली नाही तर उद्धव ठाकरेंना राजीनामा द्यावा लागणार आहे.
कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेल्याला मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिपद स्वीकारता येते. पण घटनेतील तरतुदीनुसार शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत केंद्रात लोकसभा किंवा राज्यसभा तर राज्यांमध्ये विधानसभा अथवा विधान परिषदेचे सदस्य होणे बंधनकारक असते.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ 28 नोव्हेंबर रोजी घेतली होती. ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यासाठी पाचारण करण्यात आलं त्या पत्रातच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी विधिमंडळाच्या उभय सभागृहाचे सदस्य नसल्याने सहा महिन्यांत विधिमंडळाचे सदस्य होणं बंधनकारक असेल, असं स्पष्टपणे नमूद केलं होतं.
दरम्यान, सहा महिन्यांच्या कालावधीत म्हणजे 27 मेपूर्वी ठाकरे यांना विधिमंडळाचे सदस्य होणे बंधनकारक ठरते. 21 दिवसांची देशभर टाळेबंदी जाहीर झाल्याने निवडणूक आयोगानेही सर्व निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत.
