मुंबई | राज्य सरकारनं एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आरोग्य आणि आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 50 टक्के कपात करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र अजित पवारांचा हा निर्णय तुघलकी म्हणत या वेतन कपातीला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने विरोध दर्शवला आहे.
राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या प्रतिनिधींशी बोलून आम्ही हा निर्णय घेतला असल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं आहे. मात्र यानंतरही संघटनेचे राज्य सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवणारं पत्र लिहिलं आहे.
ही पगार कपात करताना अजित पवार म्हणाले, ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना 75 टक्के वेतन दिले जाणार आहे. सरकारनं ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. या वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात न करण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली बैठक ही काही संघटना प्रतिनिधींची तथाकथित बैठक होती. कर्मचाऱ्यांचा वेतन कपातीचा निर्णय हा एकतर्फी आणि तुघलकी असल्याची टीका काटकर यांनी केली आहे.
