पुणे – करोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत पाच वर्षांपेक्षा कमी प्रॅक्टिस असलेल्या ज्युनिअर वकिलांना पुढील तीन महिने दरमहा 5000 रुपये स्टायपेंड देण्याची मागणी राज्यातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. याबाबतची माहिती बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवसचे माजी अध्यक्ष आणि विद्यमान सदस्य ऍड. हर्षद निंबाळकर आणि सदस्य राजेंद्र उमाप यांनी दिली.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशात 21 दिवसांसाठी लॉकडाऊन पुकारला आहे. राज्यातील सर्व न्यायालय बंद आहेत. ज्युनिअर वकिलांना सुरुवातीच्या काळात प्रॅक्टिस करताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. एकूण वकिलांच्या दहा टक्के पाच वर्षाहून कमी प्रॅक्टीस असलेल्या ज्युनिअर वकिलांची संख्या आहे. सुरुवातीला त्यांना स्वतःची फारशी कामे नसतात. ते सिनिअर वकिलां सोबत प्रॅक्टीस करत असतात. सिनिअर वकील देतील तेवढ्या पैशावर ते गुजराण करत असतात. मात्र, सध्या न्यायालय बंद असल्याने अशा ज्युनिअर वकिलांना गुजराण करणे अवघड बनले आहे. त्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. शेजारच्या कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश राज्यांत ज्युनिअर वकिलांना स्टायफंड दिला जाते. या धर्तीवर राज्यातील ज्यूनिअर वकिलांना पुढील किमान तीन महिने तरी स्टायफंड देण्याची मागणी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
