मुंबई | राज्य सरकारनं एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आरोग्य आणि आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून, विधीमंडळाचे सर्व सदस्य तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात 60 टक्के कपात करुन त्यांना 40 टक्के वेतन देण्यात येणार आहे.
‘राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 50 टक्के कपात करण्यात आली आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना 75 टक्के वेतन दिले जाणार आहे. सरकारनं ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. या वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात न करण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती अजित पवारांनी दिली आहे.
‘करोना’चं संकट आणि ‘टाळाबंदी’मुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली घट लक्षात घेऊन तसेच ‘करोना’विरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं अजित पवारांनी स्पष्ट केलंय.
विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तसेच राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा देऊन सहकार्य करतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
